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बैजयंत जय पांडा। कोरोना वायरस से उपजी महामारी के खिलाफ भारत की जंग एक नए दौर में पहुंच गई है। इस जंग के दौरान यह आम सहमति उभरी है कि देश ने इस आपदा का सामना बहुत सक्षमता और कुशलता से किया है। इसी कारण इसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलना भी शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में ग्रीन, ऑरेंज और रेड जैसे सभी प्रमुख जोन में कुछ गतिविधियों की इजाजत दे दी गई है। इससे हालात और सहज होंगे। भारत इस संकट से जिस बखूबी ढंग से निपट रहा है उसकी पुष्टि न केवल डब्ल्यूएचओ जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से मिली शाबासी से, बल्कि उन सर्वेक्षणों से भी होती है जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनता के पूर्ण विश्वास और अगाध आस्था को रेखांकित करते हैं।

जरूरतमंदों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं : जमीन से जुड़े किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा परिदृश्य कोई हैरानी की बात नहीं। वे लाखों स्वयंसेवक खुद इसकी गवाही दे सकते हैं जो पिछले कई हफ्तों से राहत कार्यो में जुटे हैं। हालांकि इस राह में कुछ दुश्वारियों से भी दो-चार होना पड़ा है, लेकिन देश की व्यापक धारणा यही है कि भारत मिल-जुलकर इस आपदा को मात देकर उबरने में कामयाब होगा। यह सकारात्मक नजरिया उन साक्ष्यों पर आधारित है जो यह रेखांकित करते हैं कि भारत न केवल इस वायरस के संक्रमण को सीमित करने में सक्षम रहा, बल्कि जरूरतमंदों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं भी सुनिश्चित कर सका।

भयावह कोहराम मचने की भविष्यवाणी : हालांकि अंतरराष्ट्रीय एवं भारतीय मीडिया का एक तबका अभी भी इस पर अड़ा है कि वह भारत से जुड़ी किसी भी सकारात्मक खबर को खारिज ही करता रहेगा। देश को लेकर केवल नकारात्मक एजेंडा आगे बढ़ाने में ही उसकी गहरी दिलचस्पी दिखती है, खासतौर से सरकार के खिलाफ विषवमन करने में। इस विषवमन के लिए स्थापित तथ्यों को भी नजरंदाज किया जा रहा है। फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत तक ये मीडिया संस्थान देश में कोरोना के कहर का भयावह कोहराम मचने की भविष्यवाणी कर रहे थे। उनका जोर इसी पहलू पर था कि जब बेहतरीन स्वास्थ्य ढांचे के बावजूद विकसित देशों ने कोरोना के आगे घुटने टेक दिए तो भारत का भरभराना तय है। तमाम अंतरराष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में डरावने शीर्षकों के साथ आलेख लिखे गए जो बहुत खौफनाक तस्वीर सामने रख रहे थे।

खारिज करने में जुटा अंतरराष्ट्रीय-भारतीय मीडिया : जब संक्रमण के कम प्रसार के साथ ये अनुमान धराशायी होते गए तो इस तबके ने एक नया राग अलापना शुरू कर दिया। उसने भारत में परीक्षणों यानी टेस्ट की कम संख्या को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए, जबकि हकीकत उसके दावों के उलट थी। वास्तविकता में टेस्टिंग का दायरा भी जरूरत के हिसाब से बढ़ाया गया और उसमें यह बात भी सामने आई कि यूरोप और अमेरिका के उलट भारतीय इस वायरस के संपर्क में कम ही आए। आइसीएमआर के डॉक्टर और स्वास्थ्य मंत्रलय के अधिकारियों ने संबंधित आंकड़े भी सामने रखे, मगर मीडिया के एक वर्ग ने अपनी सुविधा और पूर्वाग्रह के कारण इसे खारिज ही किया। जब उसके नकारात्मक सुरों को तथ्यों के जरिये प्रभावी ढंग से शांत किया गया तब इस तबके के बदले रागों से यह आभास हुआ कि अब वे यह उम्मीद कर रहे हैं कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की मुहिम कुछ हफ्तों में दम तोड़ देगी।

मीडिया की जिम्मेदारी नकारात्मक रिपोर्टिंग को बढ़ावा ना दे : संकट के समय मीडिया की यही जिम्मेदारी बनती है कि वह वाजिब मुद्दों को उठाए, न कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर प्रशासन की उपलब्धियों को नकारकर केवल नकारात्मक रिपोर्टिंग को बढ़ावा दे। जब विनाश को लेकर अपना अनुमान साकार होता नहीं दिखा तो नकारात्मक नजरिये से भरे मीडिया ने भारत में इस्लामोफोबिया का शिगूफा छेड़ दिया। इसके लिए उसने तब्लीगी जमात की करतूतों का सहारा लिया। तब्लीगियों की करतूत के खिलाफ आम जनता के असंतोष को लेकर उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि मोदी सरकार और भारतीय मीडिया का एक बड़ा वर्ग इस स्थिति का ध्रुवीकरण करने में लगा है। इस वर्ग ने सरकार के उन नियमों का उल्लेख करना भी उचित नहीं समझा कि जो सभी धाíमक समूहों पर समान रूप से लागू थे। मीडिया का यह वर्ग प्रधानमंत्री मोदी की उन तमाम अपीलों को भी अनदेखा करता नजर आया जिनमें उन्होंने लोगों से एकजुटता का आह्वान करते हुए कहा कि यह वायरस जाति, धर्म और ऐसी किसी अन्य पहचान के आधार पर भेदभाव नहीं करता और इसे हराने के लिए हमारा एकजुट होना जरूरी है। अफसोस की बात है कि भारत को लेकर ऐसा शंकालु नजरिया देश के भीतर और बाहर बसे कट्टर वामपंथी स्वयंभू उदारवादियों में एकसामान भाव से घर करता गया।